राष्ट्रीय

मोदी सरकार के इस कदम से मजदूर वर्ग के साथ नहीं कर पाएगा बेईमानी

Foul with the working class

नई दिल्ली (रिपोर्ट अड्डा):मजदूरों को उनका जायज वेतन समय पर मिले और वो कैशलेस मुहिम में शामिल हो सके, इसके लिए श्रम मंत्रालय मौजूदा वेतन अधिनियम में बदलाव करने जा रहा। नए नियम के मुताबिक मजदूरों को वेतन चेक या बैंक अकाउंट के द्वारा ही मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का इंडस्ट्री ने स्वागत किया हैं।

संगठित क्षेत्रों में या कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब उनकी सैलरी चेक या दूसरे कैशलेस तरीके से मिलेगी। इसके तहत कम आय वाले कर्मचारियों को सरकार के कैशलेस मुहिम से जोड़ा जाएगा।

नोटबन्दी के बाद सरकार लगातार कैशलेस व्यवस्था को पुख्ता करने हेतु नित नए कदम उठा रही हैं। जिसमें ताजा कदम के रुप में सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा।

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ऐसे वर्कर जिनकी आय 18000 रुपये महीने तक हैं, वे इस नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के हकदार होंगे। इस कदम का फायदा रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट सेक्टर, मिल्स और खदानों समेत दूसरे सेक्टर्स में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा होगा।

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इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मजदूर सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन हासिल कर पाएंगे।

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