pm modi against black money

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8 नवंबर साल 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से  नोटबंदी का बड़ा और एतिहासिक फैसला लिया गया था। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग बैंको के बाहर लाइनों में खड़े हो गए थे। अब नोटबंदी को एक साल पूरा होने को है. ऐसे में उच्चतम न्यायलय ने उन लोगों को बड़ी राहत प्रदान की  है, जिनके पास अभी भी पुराने नोट बचे हुए हैं, एक तरह से देखा जाये तो उन लोगो के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो अपनी याचिका को उस संवैधानिक पीठ के पास ले जाएं जहाँ नोटबंदी पर सुनवाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन याचिकाकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट जमा नहीं किए जाने के सन्दर्भ में याचिका एक डाली थी।

इस याचिका पर चर्चा के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।  गौरतलब है कि ये मामला पहले ही संविधान पीठ को भेजा जा चुका है, लेकिन ये याचिकाएं बाद में भी दाखिल की गईं थीं। लेकिन इधर आरबीआई और केंद्र सरकार पहले ही 31 मार्च के बाद भी पुराने नोटों को जमा नहीं करने की बात को साफ़ कर चुके हैं.

दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले पुराने नोट बदलने को लेकर दाखिल एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। इसके अलावा ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नाम की संस्था ने  याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी केस में लोगों को पुराने नोट बदलने का आदेश दिया जायेगा तो अव्यवस्था फैल हो जाएगी।

केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के दौरान 30 दिसंबर 2016 तक पुरानी करेंसी को बैंक में जमा कराने की डेडलाइन तय की थी। इसी के बाद RBI ने कहा था कि पुरानी करेंसी को 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा।

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